उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 भारतीय संविधान में एक संक्षिप्त लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो उपराष्ट्रपति के पद की स्थापना करता है। यह अनुच्छेद भारत में उपराष्ट्रपति के संवैधानिक अस्तित्व की पुष्टि करता है, भले ही इसमें कार्य, अधिकार, निर्वाचन प्रक्रिया या योग्यता का विस्तार से वर्णन नहीं किया गया है। प्रमुख बिंदु: महत्व:उपराष्ट्रपति का पद … Read more
भारत का संविधान केवल क़ानूनी प्रावधानों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत दस्तावेज़ है जो नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के साथ-साथ सत्ता के संतुलन की गारंटी भी देता है। परंतु जब संसद की संशोधन शक्ति और नागरिकों के अधिकार आमने-सामने आए, तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ा — और वहीं से जन्म … Read more
स्वतंत्रता के बाद भारत ने जहां एक ओर लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना का प्रयास किया, वहीं 1975–77 के आपातकाल ने इन मूल्यों की गंभीर परीक्षा ली। इस अवधि को भारतीय इतिहास का एक ऐसा अध्याय माना जाता है, जिसमें राज्य शक्ति का केंद्रीकरण, नागरिक स्वतंत्रताओं का हनन, और सरकारी नीतियों का जबरन क्रियान्वयन प्रमुखता से … Read more
