संविधान न्यायिक समीक्षा

भारत का संविधान केवल क़ानूनी प्रावधानों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत दस्तावेज़ है जो नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के साथ-साथ सत्ता के संतुलन की गारंटी भी देता है। परंतु जब संसद की संशोधन शक्ति और नागरिकों के अधिकार आमने-सामने आए, तो न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ा — और वहीं से जन्म … Read more