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HECI Bill 2025 प्रस्तावित HECI (Higher Education Commission of India) बिल 2025 संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा, जो भारत में उच्च शिक्षा को एकीकृत नियामक तंत्र (एकल आयोग) देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह बिल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) और राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् … Read more
भारत के नए चार श्रम संहितियाँ भारत की श्रम व्यवस्था लंबे समय तक उन कानूनों पर आधारित रही जो मुख्यतः 1930 से 1950 के बीच बनाए गए थे—ऐसे समय में जब अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, संगठित क्षेत्र (Organised Sector) सीमित था और न तो डिजिटल अर्थव्यवस्था मौजूद थी, न ही गिग और प्लेटफ़ॉर्म कार्य का … Read more
बिरसा मुंडा भूमिका भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल महानगरों की सीमाओं तक सीमित नहीं था; यह संघर्ष देश के जंगलों, पहाड़ों और गाँवों की मिट्टी में भी उतनी ही तीव्रता से लड़ा गया। इन अनदेखे परंतु अमर जननायकों में अग्रणी स्थान बिरसा मुंडा का है, जिन्हें झारखंड की जनभावना ने “धरती आबा” अर्थात धरती के … Read more
कार्ल मार्क्स का वर्ग-संघर्ष सिद्धांत: समाज परिवर्तन का ऐतिहासिक दृष्टिकोण प्रस्तावना (Introduction) समाज में असमानता, शोषण और प्रभुत्व की प्रवृत्तियाँ प्राचीन काल से ही विद्यमान रही हैं। किंतु इन असमानताओं का वैज्ञानिक विश्लेषण सर्वप्रथम कार्ल मार्क्स (Karl Marx, 1818–1883) ने प्रस्तुत किया। मार्क्स का वर्ग-संघर्ष सिद्धांत समाजशास्त्र के इतिहास में एक क्रांतिकारी विचार के रूप … Read more
प्रस्तावना डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय इतिहास के उन महान विभूतियों में गिने जाते हैं, जिनका जीवन केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने शिक्षा, संस्कृति और राजनीति – तीनों क्षेत्रों में अपनी अमिट छाप छोड़ी। वे एक आदर्श शिक्षक, प्रखर दार्शनिक, विद्वान राजनयिक और भारतीय गणराज्य के द्वितीय राष्ट्रपति थे। उनका व्यक्तित्व भारतीय … Read more
उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 भारतीय संविधान में एक संक्षिप्त लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो उपराष्ट्रपति के पद की स्थापना करता है। यह अनुच्छेद भारत में उपराष्ट्रपति के संवैधानिक अस्तित्व की पुष्टि करता है, भले ही इसमें कार्य, अधिकार, निर्वाचन प्रक्रिया या योग्यता का विस्तार से वर्णन नहीं किया गया है। प्रमुख बिंदु: महत्व:उपराष्ट्रपति का पद … Read more
भारत आज एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति है। इसके विकास की गति को तेज़ करने के लिए तीन बुनियादी सिद्धांत अत्यंत आवश्यक हैं: विकल्प (Choice), नियंत्रण (Control) और पूंजी (Capital)।ये तीनों तत्व व्यक्तिगत सशक्तिकरण से लेकर राष्ट्रीय नीति निर्माण तक विकास की रीढ़ बन चुके हैं। हालाँकि, इन तीन स्तंभों की प्रभावशीलता देश की जनसंख्या … Read more
नक्सलवाद क्या है? नक्सलवाद एक वामपंथी (Leftist) क्रांतिकारी विचारधारा है, जिसका उद्देश्य पूंजीवाद, सामंतवाद और सामाजिक असमानता को समाप्त कर एक समतावादी (egalitarian) समाज की स्थापना करना है। 1950 की पंचवर्षीय योजनाओं और नक्सलवाद का संबंध नक्सलवाद की औपचारिक शुरुआत 1967 में हुई थी (नक्सलबाड़ी विद्रोह)।लेकिन 1950 के दशक में उसके बीज (roots) मौजूद थे … Read more
रिट (Writ) क्या है? रिट का अर्थ है “न्यायिक आदेश”।जब किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर सकता है। भारतीय संविधान में 5 प्रकार की रिट्स (Writs) भारतीय संविधान की 5 रिट्स मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायिक आदेश के … Read more
मौलिक अधिकार: भारतीय संविधान के भाग-III (अनुच्छेद 12 से 35) में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ये अधिकार नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के साथ जीने का अधिकार प्रदान करते हैं। यह अधिकार भारत को एक लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए आधार प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान में कुल … Read more
