भारत के नए चार श्रम संहितियाँ | Four Labour Codes 2025

भारत के नए चार श्रम संहितियाँ

भारत की श्रम व्यवस्था लंबे समय तक उन कानूनों पर आधारित रही जो मुख्यतः 1930 से 1950 के बीच बनाए गए थे—ऐसे समय में जब अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, संगठित क्षेत्र (Organised Sector) सीमित था और न तो डिजिटल अर्थव्यवस्था मौजूद थी, न ही गिग और प्लेटफ़ॉर्म कार्य का विस्तार। समय के साथ उत्पादन के साधन, श्रम-बाज़ार की संरचना तथा रोजगार के स्वरूप में तेज़ बदलाव आया। परिणामस्वरूप, पुरानी श्रम व्यवस्था जटिल (fragmented), परस्पर-विरोधी (overlapping) और अनुपालन-भार (compliance burden) से ग्रस्त हो गई।

इन्हीं चुनौतियों के समाधान हेतु भारत सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों का समेकन कर चार श्रम संहिताएँ (Four Labour Codes)—

1. Code on Wages (2019)
2. Industrial Relations Code (2020)
3. Social Security Code (2020)
4. Occupational Safety, Health and Working Conditions Code (2020)

—को एकीकृत, सरल, आधुनिक और portability-आधारित श्रम ढांचे के रूप में अधिसूचित किया। इन संहिताओं का व्यापक उद्देश्य एक सुगठित, पारदर्शी, gender-inclusive और digital labour governance system तैयार करना है, जिससे नियोक्ता और श्रमिक—दोनों—को लाभ हो। इन सुधारों को भारत के श्रम इतिहास में सबसे बड़े संरचनात्मक सुधार (Transformational Labour Reform) के रूप में देखा जा रहा है।

चारों श्रम संहिताएँ: संक्षिप्त परिचय और मुख्य प्रावधान

A. Code on Wages, 2019

किसे प्रभावित करता है:

भारत के सभी श्रमिक—संघटित + असंघटित दोनों।
पहले न्यूनतम वेतन केवल Scheduled Employments तक सीमित था; अब universal applicability।

मुख्य प्रावधान

• National Floor Wage की अवधारणा — जिसके नीचे कोई राज्य न्यूनतम वेतन घोषित नहीं कर सकेगा।
• समय पर वेतन भुगतान (Timely Payment of Wages) एक कानूनी बाध्यता।
• Equal Pay for Equal Work का स्पष्ट प्रावधान (लैंगिक समानता + भेदभाव-निरोध)।
• Minimum Wages का निर्धारण अब Skills + Geography पर आधारित होगा।

प्रभाव

• न्यूनतम वेतन का विस्तृत और समान कवरेज।
• मजदूरी भुगतान में पारदर्शिता व नियमितता।
• राज्यों के वेतन-मानकों में तर्कसंगत एकरूपता।

B. Industrial Relations Code, 2020

किसे प्रभावित करता है:

उद्योग, कारखाने, ट्रेड यूनियन, और कार्यस्थल पर कर्मचारी-प्रबंधन संबंध।

मुख्य प्रावधान

• Layoff/Retrenchment के लिए सरकारी पूर्व अनुमति की सीमा 100 से बढ़ाकर 300 कर्मचारियों तक।
• Fixed-Term Employment (FTE) को कानूनी मान्यता—स्थायी कर्मचारियों के बराबर वेतन, लाभ और सेवा शर्तें।
• Strikes और Lockouts के लिए 14-दिन का पूर्व-नोटिस अनिवार्य।
• Negotiating Union / Negotiating Council की स्थापना—अधिक प्रभावी श्रमिक-प्रतिनिधित्व के लिए।

प्रभाव

• उद्योगों के लिए लचीलापन (flexibility) बढ़ा।
• छोटे व मध्यम उद्योगों में निवेश व रोजगार सृजन की संभावना।
• दूसरी ओर, ट्रेड यूनियनों ने threshold बढ़ाने को श्रमिक-सुरक्षा में कमी माना है।

C. Code on Social Security, 2020

किसे प्रभावित करता है:

Formal + Informal श्रमिक, gig workers, platform workers, contract workers, migrant labourers।
यह पहली बार gig और platform workers को statutory recognition देता है।

मुख्य प्रावधान

• EPF, ESIC, Gratuity, Maternity Benefit, Unemployment Insurance को एकीकृत ढांचे में लाना।
• Gig & Platform workers के लिए Aggregator Contribution Mechanism (1–2% तक)।
• सभी श्रमिकों के लिए Aadhaar-linked Universal Account Number (UAN) → लाभों की portability।
• Fixed-term workers को pro-rata gratuity (1 वर्ष का नियम समाप्त)।
• Social Security Funds (State + Central) का प्रावधान।

प्रभाव

• असंगठित श्रमिक—विशेषकर gig/platform, घरेलू श्रमिक, प्रवासी श्रमिक—पहली बार सुरक्षा कवरेज के दायरे में आए।
• श्रम लाभों की portability मजबूत हुई।
• डिजिटल अर्थव्यवस्था के श्रमिकों के लिए formal protection उपलब्ध हुआ।

D. Occupational Safety, Health and Working Conditions Code (OSH Code), 2020

किसे प्रभावित करता है:

सभी प्रकार की establishments—
खदान, फैक्ट्रियाँ, निर्माण-स्थल, डॉक, वेयरहाउस, परिवहन, प्लांटेशन, और कृषिगत गतिविधियों से जुड़े कुछ श्रमिक।

मुख्य प्रावधान

• एकीकृत सुरक्षा मानक—पुराने 13 से अधिक सुरक्षा कानूनों का विलय।
• 40 वर्ष से ऊपर कर्मचारियों के लिए annual health check-up अनिवार्य (Free)।
• National OSH Board का गठन: सुरक्षा-मानकों का राष्ट्रीय समन्वय।
• Working Hours:
  • प्रति सप्ताह: 48 घंटे
  • दैनिक: 8–12 घंटे (brakes और सुरक्षा शर्तों के साथ)
• Safety Committees (500+ कर्मचारियों वाले संस्थान)।
• Hazardous industries में उन्नत सुरक्षा प्रोटोकॉल।

प्रभाव

• मजदूरों की Safety & Health Governance देशभर में एक मानक पर आई।
• खदान, निर्माण, रसायन, धातु जैसे sectors में दुर्घटनाओं में कमी की संभावना।
• प्रवासी व hazardous workers को औपचारिक सुरक्षा-व्यवस्था मिली।

क्षेत्रीय व व्यावहारिक प्रभाव

1. Gig & Platform Workers

• मुख्य बदलाव: Social Security Code, 2020 ने पहली बार gig workers और platform workers को कानूनी मान्यता दी। Aggregators को turnover-based contribution (1–2%) देना अनिवार्य किया गया। Aadhaar-linked Universal Account Number से portability सुनिश्चित होगी।
• प्रभाव:
  • Social security और portability की सुविधा से gig workers को formal coverage मिलेगा।
  • Benefit portability across states, EPF/ESI/Gratuity coverage जैसी सुविधाएँ अब वास्तविक और लेन-देन में आसान होंगी।
• चुनौतियाँ:
  • Contribution mechanism और enforcement के डिज़ाइन में जटिलताएँ आ सकती हैं।
  • Small aggregators या unorganized sector में compliance कठिन हो सकती है।

2. Fixed-Term Employees & Contract Workers

• मुख्य बदलाव: Fixed-term employees को permanent कर्मचारियों के तुल्य benefits प्रदान किए गए; gratuity की पात्रता केवल 1 वर्ष की continuous service के बाद। Contract workers के लिए social security और health benefits की व्यवस्था।
• प्रभाव:
  • Contractual workforce की सुरक्षा और social security coverage बढ़ेगी।
  • Direct hiring और compliance formalization में सुधार होगा।
• चुनौतियाँ:
  • Principal employer की ज़िम्मेदारी बढ़ी है; enforcement और monitoring आवश्यक।
  • MSMEs और छोटे उद्योगों के लिए compliance cost चुनौतीपूर्ण हो सकती है।

3. महिला श्रमिक (Women Workers)

• मुख्य बदलाव:
  • Equal Pay for Equal Work का कानूनी प्रावधान।
  • Night-shift और सभी प्रकार की नौकरी करने की अनुमति (सहमति और सुरक्षा शर्तों के साथ)।
  • Grievance committees में महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य।
• प्रभाव:
  • लैंगिक असमानता में कमी; women empowerment और economic independence में सुधार।
  • Equal pay और safety measures से महिलाओं को उच्च वेतन वाली भूमिकाएँ प्राप्त होंगी।
• चुनौतियाँ:
  • Infrastructure और workplace safety सुनिश्चित करना आवश्यक।
  • Rural और informal sectors में awareness और compliance की कमी संभव।

4. MSMEs (Micro, Small & Medium Enterprises)

• मुख्य बदलाव: Single registration, single licence, single return की सुविधा से compliance बोझ घटा। Unified norms for social security, safety, and working conditions।
• प्रभाव:
  • Compliance में सरलता, paperwork कम होगा।
  • Workers formalized होंगे, retention और workforce stability में सुधार।
• चुनौतियाँ:
  • Initial compliance cost और resource allocation छोटे उद्यमों के लिए चुनौतीपूर्ण।
  • Safety, social security, और benefit provisioning में practical adaptation की आवश्यकता।

1. Press Information Bureau (PIB) — Government Makes the Four Labour Codes effective to Simplify and Streamline Labour Laws, Press release, 21 Nov 2025. (अधिकारिक प्रेस रिलीज़ और PDF)। (Press Information Bureau)
2. The Gazette of India — Extraordinary — Notifications under Ministry of Labour & Employment (S.O. 5319(E) आदि), 21 Nov 2025 (Official Gazette notification bringing provisions into force). (Ministry of Labour & Employment)

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